गृह मन्त्रालयले बढुवामा प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि बढेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति भएको पाँच महिना पुग्दासमेत बढुवा नभएको भन्दै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो।
सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति भएको पाँच महिनासम्म उनकै ब्याचका अधिकारीहरू डिआइजी नै छन्। गृहले साउनअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी बढुवालाई धकेलेको आरोप प्रहरी अधिकारीहरूले लगाएका छन्।
एआइजी बढुवा नहुँदा त्यसभन्दा मुनिका प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा पनि रोकिएको छ। स्थान हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभएपछि मनोबल गिरेको र बृत्ति विकासमा असर परेको एसएसपी, डिआइजीहरू बताउँछन्।
‘बढुवाका लागि बाधा बिघ्न केही नहुँदा नहुँदै साउन कटाइयो,’ बढुवाका एक प्रतिस्पर्धी डिआइजीले भने, ‘अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाएर फेरि बढुवा प्रक्रिया लम्ब्याइएको छ।’
बितेको आर्थिक वर्षमा डिएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआइजीसम्म बढुवा भएको थियो। एआइजीको पालो आएपछि भने गृहले प्रक्रिया लम्ब्याउन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
गृहले एआइजी दरबन्दी संख्याको टुंगो लगाएर बढुवा गर्ने जनाएको थियो। गत जेठमै एआइजी दरबन्दी संख्या टुंगो लागे पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढेन।
गृहले एआइजी दरबन्दी संख्या १५ बाट घटाएर ३ कायम गरेको छ। तीन एआइजीका लागि पाँच डिआइजीको प्रतिस्पर्धा छ। वरियताअनुसार पुष्कर कार्की, मनोज न्यौपाने, ठूले राई, धीरु बस्नेत र सुरेशविक्रम शाह बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन्। यो ब्याचबाट खनाल महानिरीक्षक बनेका थिए। दोस्रो नम्बरका रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए।
‘दरबन्दी संख्या टुंगो लागेपछि पनि बढुवा निस्केन, अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अल्झाइएको छ,’ ती डिआइजीले भने, ‘अहिलेको भरे निकाल्न सकिन्छ तर चासो दिइएको छैन।’
गृहले भने साउन लागेकाले असोज मसान्तसम्म बढुवा धकेलिन सक्ने जनाउ दिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नआइकन कानुनी रुपमा बढुवा गर्न नमिल्ने भएकाले पर्खनुबाहेक विकल्प नरहेको गृह सचिव प्रेमकुमार राईले बताए।
‘नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन चाँडो–चाँडो गरेर पठाउन निर्देशन भइसकेको छ,’ राईले भने, ‘असोज मसान्त पुर्याउँदैनौं, भदौमै सक्छौं।’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम बनाउन सुरू भएको बताएको छ।
‘पहिलो चरणको सकिसकेको छ, दोस्रो चरण बाँकी छ,’ प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीले भने। उनले कहिलेसम्म सकिनेबारे बताएनन्। डिआइजीहरू भने कार्यसम्पादनमा बेरै नलाग्ने बताउँछन्।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि वैज्ञानिक नभएको बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरूको गुनासो छ। हाकिम र गृहसचिव रिझाउन सक्नेले अंक बढाउने, नसक्ने तल झारिने गरेको गुनासो छ। ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन हामीले हेर्न पनि नपाउने, हाकिमले जो राम्रो लाग्यो उसैलाई अंक बढी दिने? यस्तो पनि मूल्यांकन वैज्ञानिक हुन्छ? कसरी न्याय भयो?,’ एक एसएसपीले भने, ‘यसको सट्टा हरेक वर्ष परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
पहिलो नम्बरका रमेश खरेल दोस्रोमा बढुवा भएपछि यस्तै गुनासो गरेका थिए।
यता, लोकसेवा आयोगले एआइजी बढुवा सिफारिसमा गृहले राजनीति गरेको आरोप लगाएको छ। असार मसान्तसम्ममै सिफारिस पठाउनु पर्नेमा गृहले रोकेको आयोग बताउँछ। ‘एआइजीको बढुवा नभई त्यसमुनिको बढुवा सिफारिस ल्याए रोकिदिने चेतावनी दिइसकिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।
एआइजी बढुवामा राजनीतिक र ब्युरोकेटिक ‘लाइन’ले चलखेल बढाएको आयोगले जनाएको छ।
तीन एआइजीहरू प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अपराध अनुसन्धान विभाग र कार्यविभागमा रहने छन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीमा एआइजी दरबन्दी थियो। दरबन्दी कटौतीसँगै प्रहरीका कतिपय विभाग अब डिआइजीले सम्हाल्ने छन्।
डिआइजी बढुवाको लहरो अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक ब्याचसँग जोठिएको छ। सो ब्याचका विनोद शर्मा घिमिरे, पूर्णचन्द्र जोशी, हरिभक्त प्रजापति र विकास श्रेष्ठ एसएसपी नै छन्। यसै ब्याचको वैकल्पिक टोलीका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, तारिणीप्रसाद लम्साल र सूर्य उपाध्याय पनि बढुवाको पर्खाइमा छन्।
३० वर्षे उमेर हद कायम रहे योभन्दा पछाडिको ब्याचबाट प्रहरी महानिरीक्षक हुनेछन्। अहिले डिआइजी बढुवाको प्राथमिक सूचीमा यही ब्याच छ। एसएसपी शैलश थापा, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्कीलगायत डिआइजी बढुवाका प्रमुख दाबेदार हुन्।
विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिले प्रहरी अधिकारीहरू परिपक्व नहुँदै नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आएको भन्दै कतिपय भने ३२ वर्ष पुर्याउन गृहमा लबिङ गरिरहेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल डिआइजी भएको ८ महिनामै प्रमुख नियुक्त भए। त्यसअघिको ब्याचका प्रकाश अर्याल चार वर्ष डिआइजी भएर नेतृत्वमा पुगेका थिए।
‘सर्सर्ती हेर्दा तीस वर्षे सेवा अवधिले प्रहरी अधिकारीहरू परिपक्व नहुँदै नेतृत्वमा पुग्ने र संगठनमा नेतृत्व क्षमता ह्रास भइरहेको अवस्था छ,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्।
३२ वर्षे अवधि कायम भए खनालपछि नेतृत्वमा पुग्न अहिले ब्याचका सबै टोलीले बीचमै बिदा हुनेछन्।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमा थन्किएको छ। ऐनले प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, प्रहरीको सेवा अवधि ३० वा ३२ वर्ष कायम गर्ने, एआइजी÷डिआइजीको अवधि तोक्ने छ। ३० वा ३२ वर्ष तोक्ने नतोक्ने र डिआइजी, एआइजीको अवधि कायम गर्ने विषयले ऐन नै रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ।
सेवा अवधिको प्रसंगलाई लिएर ऐनमै चलखेल भइरहेको हुनसक्ने पूर्वएआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले शंका गरे। ‘प्रदेशसभा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले ऐन आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म अड्काउनुपर्ने कारण छैन,’ शाहले भने, ‘सेवा अवधि बारम्बार विवादमा आइरहेको हो, त्यसैले पनि ऐनमा चलखेल भइरहेको हुनसक्छ।’
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको टोलीले संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार पारेको थियो। जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएका बखत पूर्वएआइजी शाह लगायतको टोलीले केही संशोधन गरी मस्यौदा बुझाएको थियो। मस्यौदा बुझाएको पनि दुई वर्ष पुगिसकेको छ।
एआइजी दरबन्दी संख्या घटाएर तीन जना कायम गरेकोमा पनि बहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। यसअघि एआइजी संख्या १६ पुर्याइएको थियो। यी दुबै कार्य ‘अतिवादी’ भएको शाह बताउँछन्। ‘प्रहरी संगठनको टुप्पो मास्ने काम भएको छ, १६ पुर्याउनु पनि अति थियो, घटाएर तीन जनामा झार्नु पनि अति नै भयो,’ शाहले भने।
