काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो।
इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाशी चालेन्द्रशम्शेर जबराले पाँचैजनाको एकमतमा आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए।
यसैगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो। साथै, सातदिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिनु सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा सम्मलित न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीर खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले असार ९ देखि २१ गतेसम्म चलेको सुनुवाईपछि फैसला सुनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।
